मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ BNS की धारा 152, 196(1)(बी), और 197(1)(सी) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का सख्त आदेश दिया। यह आदेश भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मंत्री द्वारा दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी के संदर्भ में आया, जिसने न केवल एक सम्मानित सैन्य अधिकारी का अपमान किया, बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी खतरे में डाला। उच्च न्यायालय की जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने इस बयान को “गटर स्तर का” और “कैंसर” जैसा करार देते हुए इसे “सेना के मनोबल को गिराने वाला” और “राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक” बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती, और चार घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
विजय शाह ने एक जनसभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना कहा था, “हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई।” यह टिप्पणी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के संदर्भ में थी, जिसमें कर्नल सोफिया ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बयान ने न केवल कर्नल सोफिया के सम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि धार्मिक आधार पर नफरत और शत्रुता को बढ़ावा देने का काम किया। यह पहली बार नहीं है जब किसी राजनेता ने इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े नेताओं द्वारा बार-बार ऐसी बयानबाजी देखने को मिलती है, जो समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है और देश की एकता को कमजोर करती है।
ऐसे बयानों का सिलसिला नया नहीं है। 2019 में, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेता ने मुस्लिम समुदाय को “आतंकवादी” कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद व्यापक विरोध हुआ। इसी तरह, 2020 में, एक केंद्रीय मंत्री ने धार्मिक आधार पर टिप्पणी करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठाए थे। इन बयानों ने न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाया, बल्कि देश की एकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाया। हाल ही में, 2024 में, एक अन्य भाजपा नेता ने एक सार्वजनिक मंच से अल्पसंख्यक समुदाय को “घुसपैठिया” कहकर संबोधित किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इन सभी मामलों में नेताओं ने माफी मांगने की औपचारिकता तो पूरी की, लेकिन इन बयानों का समाज पर पड़ने वाला दीर्घकालिक प्रभाव अक्सर अनदेखा कर दिया गया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का यह आदेश एक मिसाल कायम करता है। कोर्ट ने न केवल स्वतः संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के बयान देश की एकता और सेना के सम्मान के खिलाफ हैं। यह आदेश उन नेताओं के लिए एक कड़ा संदेश है जो धार्मिक उन्माद फैलाने और समाज को बांटने वाली भाषा का सहारा लेते हैं। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस मामले की निगरानी वह स्वयं करेगा, जिससे यह संदेश गया कि ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस फैसले का प्रभाव दूरगामी हो सकता है। सबसे पहले, यह नेताओं को अपनी भाषा और बयानों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने के लिए मजबूर करेगा। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बात को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ रखें। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा, “आप मंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं?” यह टिप्पणी दर्शाती है कि न्यायपालिका अब ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी को गंभीरता से ले रही है।
दूसरे, यह आदेश अन्य नेताओं और मंत्रियों के लिए एक चेतावनी है कि धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वाले बयानों के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। पहले जहां ऐसे बयानों पर केवल राजनीतिक विवाद या माफी तक सीमित कार्रवाई होती थी, वहीं अब न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून का शिकंजा कसने में देर नहीं होगी। यह उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं कि उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
क्या बदलेगी नेताओं की भाषा?
हालांकि, यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह आदेश नेताओं की बयानबाजी को पूरी तरह बदल पाएगा? भारतीय राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण एक पुरानी रणनीति रही है, और कुछ नेता इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। विजय शाह ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनकी टिप्पणी ने पहले ही समाज में तनाव पैदा कर दिया है। ऐसे में, यह जरूरी है कि न केवल कानूनी कार्रवाई हो, बल्कि राजनीतिक दलों को भी अपनी नीतियों और नेताओं के व्यवहार पर सख्ती बरतनी होगी।
भाजपा ने इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, और पार्टी के नेताओं ने कर्नल सोफिया के घर जाकर उन्हें “देश की बेटी” बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल माफी मांगना पर्याप्त है? अगर पार्टी नेतृत्व ऐसे नेताओं के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं करता, तो यह मौन सहमति जैसा प्रतीत होता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का यह आदेश न केवल एक कानूनी कदम है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक संदेश भी है। यह दर्शाता है कि देश की न्यायपालिका समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उन नेताओं के लिए एक सबक है जो अपनी बयानबाजी से देश की अखंडता और सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। अगर इस तरह के फैसले भविष्य में भी सख्ती से लागू होते रहे, तो निश्चित रूप से नेताओं को अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। यह समय है कि राजनीतिक दल और नेता अपनी जिम्मेदारी समझें और देश की एकता को मजबूत करने वाली भाषा का इस्तेमाल करें, न कि उसे तोड़ने वाली। न्यायपालिका ने अपना कर्तव्य निभाया है; अब बारी राजनीतिक दलों और समाज की है कि वे इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएं।
